अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु छन् वा छैनन् भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएन । त्यो गर्ने विषय थिएन । संविधानले यसको व्यापक अर्थमा व्याख्या गर्दै ‘यो संविधान जारी भएका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था भयो ।
कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनेर लेखियो । जुन तहमा कार्यरत कर्मचारी हो, त्यही तहमा रहने भन्ने भयो । अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु स्थानीय तहमै समायोजन हुनेछन् भन्ने व्याख्या त्यहाँ गरियो । यसरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु संविधान त स्थानीयतहमै समायोजन भइसके । समायोजन भनेको अन्धाधुन्ध गर्ने भन्ने होइन । यो तीनवटा तहकालाई मिलाउने भन्ने हो । त्यसकारण अहिले हामी मुख्यतः तीनवटा कानुनको तयारी गरिरहेका छौं । एक हप्ताभित्र ती कानुन तयार हुन्छन् । प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी कानुन पनि बन्छ ।
अहिले हाम्रो प्रयास स्थानीय तहमा र प्रदेशमा कर्मचारीलाई समान हैसियतमा कर्मचारीहरु राख्ने अर्थात स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरुका बीचमा विभेद नहुने गरी कर्मचारी समायोजन गर्नर्े गरी ऐन बनाउनुपर्छ भन्नेमा केन्दि्रत्ा छ । यो प्रयास हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौंका कर्मचारीलाई केही अप्ठेरो महसुस हुन सक्छ । किनभने, काठमाडौंका कर्मचारी पनि रसुवा जानुपर्ने हुन सक्छ ।
तर, अब स्थानीय तहको कुनै सातौं तहको, आठौं तहको कुनै कर्मचारी कुनै पनि गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । अनि यो हुँदैन भन्ने र वृत्ति विकास पनि सबैतिर खोजिरहने कसरी हुन्छ र ? त्यसकारण हामीले अलिकति त्याग गर्नुपर्छ ।
हामी यसमा सहमत छौं र यसरी लानुपर्छ भन्ने हिसावले छलफल भएका छन् । सातौं तहको व्यक्ति आठौंँ तहमा जाँदाखेरि उसको वृत्ति विकासमा कुनै समस्या हुँदैन । एकै किसिमका कर्मचारी हुन्छन् । त्यसपछि समस्या हुँदैन । तर, एकपल्टका निम्ति निजामती कर्मचारीका विषयमा समाधान खोजौं, यसपछि आउने कर्मचारीमा समस्या हुँदैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्ति गर्छ ।
त्यसकारण अब कर्मचारी सबै एकनासका बनाउने ढङ्गले हाम्रो प्रयास छ । यसकारण प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धमा ठूलो अन्तर पर्दैन । यो परिवेशमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौं । यी कुराहरुमा ७/१० दिनमा केही न केही संकेत देख्न सक्नुहुन्छ । यो मन्त्रिपरिषदमा जान्छ र मन्त्रिपरिषदमा नपुग्दासम्म के हुन्छ, हामी पनि भन्दैनौं । मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा पुगेपछि त सबै माननीयज्युहरुको हातमा हुन्छ । त्यसपछि सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो प्रयास यो छ । पहिलो ऐन बनिसकेपछि एक महिनाका बीचमा त्यो ऐन हामी अगाडि लान्छौं । यसको सामान्य खाका बनिसकेको छ ।
यो ऐन बनाउँदा हामी छलफल गरेरै बनाउँछौं । त्यसकारण अहिले कर्मचारीलाई यता राख्यो, उता राख्यो भनेर भनिरहनुपर्दैन ।
०५८ सालभन्दा अगाडि बनेका नगरपालिकाबाहेक अहिले बनेका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सम्वन्धित प्रदेशबाटै कर्मचारीहरु खटाइने भनिएकोमा यही नै गाह्रो भएको हो भन्न भएन । हामीले काठमाडौं मात्रै हेर्न सक्दैनौं, डोल्पा पनि हेर्नुपर्छ । दार्चुला पनि हेर्नुपर्छ । त्यहाँ कर्मचारी खटाउनुपर्छ । कर्मचारी समायोजन गर्न दवाव दिने र काठमाडौं बाहिर जानै नमान्ने ? आफू खटाएको ठाउँमा नजाने, अनि मेरो काठमाडौंमा त हाजिरै भएन भनेर भन्ने ? त्यसकारण यो बडो गाह्रो भएको छ ।
संविधानको धारा २३७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध र समन्वय कानुनद्धारा व्यवस्थित हुनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसअनुसार अहिले हामी कानुनहरु बनाइरहेकै छौं । यससँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाउने काम गत ६ महिना अघिदेखि नै सुरु भएको हो । तर, कतिपय संक्रमणकालमा गरिएका व्यवस्थालगत्तै संशोधन हुने भएकाले यसलाई छलफल गर्दै टुङ्ग्याउँदै जाने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
कानुन बनाउँदा प्रमुख विषय वस्तुहरु छुट्याएर समृद्धि र सुशासनका लागि तहगतरुपमा कसरी काम गर्ने, क्षेत्राधिकार के हुने ? जस्ता कैयौं विषयमा कार्यक्षेत्रगत अन्तरसम्बन्धबारे छलफल भएका छन् । अर्थको बाँडफाँटको विषय पनि यही कुराले व्याख्या गर्छ ।
हामीले संविधानको अनुसूचिमा यी विषय राख्यौं । त्यसपछि कार्यक्षेत्रको स्थितिबारे प्रतिवेदन तयार गर्यौं । स्थानीय तहको अधिकारबारे व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनायौं । तर, धेरै अधिकारहरुको क्षेत्राधिकार तय गर्न बाँकी रहेको र साझा अधिकार सूचीका विषयसँग सम्बन्धित रहँदै कार्यक्षेत्रगत अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्ने गरी कानुन बन्ने प्रक्रिया हो । न्यायिक अन्तरसम्बन्ध, वित्तीय अन्तरसम्बन्ध र प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको विषयमा नै अहिले प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीबारे
अहिले अप्ठेरो परेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा मिलेन भनेर भनिएको अवस्था छ । दफा एक ताल पढेमात्रै पनि पुग्छ । कानुन आइसकेपछि स्थानीय तहमा अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई परीक्षाको मौका दिने भनिएको छ । हुँदै नभएको विषयमा संशय पालेर त हुँदैन नि । व्याख्या नै त्यही लेखेको छ, मैले लेखेको त होइन नि ।
तर, यसमा केही कठीन भएको पक्कै हो । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको पनि जागिरमा निरन्तरता हुने त फेरि पक्का छँदैछ । अब त्यस्तो कर्मचारी हुँदैन भनेर हाम्रो संविधानले भनेको छ । अब कानुनले कस्तो व्याख्या गर्छ, त्यो त आएपछि थाहा हुन्छ ।
समस्या विनापरीक्षा अस्थायी कर्मचारीको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कतिपयको धारणाले पनि आएको हो । तर, नियमअनुसार उनीहरुले पनि परीक्षामा भाग लिने अवसर पाउँछन् । हामीले के भनेका छौं भने ती कर्मचारीहरुलाई परीक्षामा सामेल गर्न दिने अर्थात तत्काल जागिरबाट ननिकाल्ने ।
समस्या भएको कहाँनेर हो भने अब, स्थानीय तहमा करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी हुँदैनन् भन्ने संविधानमै छ । अर्कोतिर खटाएका ठाउँमा कर्मचारी जान खोज्दैनन् । कहीँ मान्छे नभएर काम नभएको, कहीँ मान्छे धेरै भएर काम नभएको अवस्था छ ।
तीनै तहको अन्तरसम्बन्धमा समस्या
अर्कोतर्फ तीनवटै तहहरुका बीचमा विकास र सहकार्यको विषय बडो जटिल छ । टोलको योजना प्रदेशको प्राथमिकतामा परेको छ । मलाई ५ नम्बर प्रदेशका मन्त्रीले फोन गरेर भन्नुभो- ‘अब म पहिलेदेखि नै स्थानीय तहको वकालत गर्ने व्यक्ति, मन्त्री छोडुँ कि यो प्रदेशको कार्यक्रम ? बडो अप्ठेरोमा परेँ ।’
फलानाका घरदेखि फलानाका घरसम्मको योजना राखेको छ । यस्तो कार्यक्रममा मन्त्रीका फोन आउँछन् । त्यसकारण यो विकास निर्माणका कार्यक्रममा समन्वय, क्षेत्राधिकार र बुझाइमा फरक छ । ऐन आएपछि यो पनि समस्या हट्छ ।
अर्को, राजनीतिक सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्धको विषय छ । स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । केन्द्र सरकारसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने प्रष्ट हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि कहिँ कतै देखिन्छ । संरचनागत अन्तरसम्बन्धका कुराहरु पनि छन् ।
कुन-कुन संरचना आफू मातहका हुन् भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । जिल्लाका संरचना पनि छन् । त्यसमा आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो भन्ने छ । जुन तहमा गयो, त्यही तहका बारेमा मात्रै आफूले बोल्ने हो । स्थानीय तहमा अधिकार हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरु कहिले प्रदेशमा हुन्छन् त कहिले केन्द्रम्ाा । आफू जता गयो उतै अधिकार लिएर जाने भन्ने त हुँदैन होला । त्यसकारण जुन तह वा जिम्मेवारीमा हो, त्यही तहमा रहेर आफ्नो कार्यकुशलता देखाउने हो ।
यसकारण स्थानीय तहमा अप्ठ्यारा छन् । प्रदेशले पनि सबै अधिकार खोजिरहेका छन् । त्यहाँ पनि अप्ठ्यारा छन् । केन्द्रमा त झन अप्ठ्यारा छन् । केन्द्रमा भएको सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासको मात्रै कुरा गर्छ । केन्द्रको सांसदले जिम्मेवारीवोध गर्ने विषय के हो भन्नेमै समस्या छ ।
यसरी संरचनागतरुपमा अन्तरसम्बन्धमा केही समस्या आएको जस्तो देखिएको हो । यो खास समस्या होइन भन्ने लाग्छ । बन्दै गरेका ऐनले यसको पनि सम्बोधन गर्छ ।
युनियनका माग पूरा भइसके
अहिले तहहरुका बीचमा जति पनि समस्या आएका छन्, ती सबै साझा समस्याहरु हुन् । कर्मचारी युनियनले भनेकै आधारमा ६० प्रतिशत काम भएको पनि भुल्नुहुँदैन । कम्तिमा निर्णय भएको कुरालाई निर्णय भएको हो भनेर युनियनहरुले पनि भन्न सक्नुपर्छ ।
युनियनका मागअनुसार हुन सक्ने र गर्न सक्ने कुराहरु भइसकेका छन् । सहसचिवको सरुवा नेपाल सरकारले गर्ने कुरा हो । अब नेपाल सरकार प्रदेशमा हुँदैन, प्रदेशले किन गरेन भनेर त भएन नि ।
अन्य जति पनि समन्वय र सहकार्यका विषयहरु छन्, त्यसको समाधान ऐन, नियमावलीले गर्नेछन् । त्यसका लागि असन्तुष्टि राखेर नभई स्पष्ट आधार र तर्कसहित सुझावको खाँचो छ ।
