अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु छन् वा छैनन् भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएन । त्यो गर्ने विषय थिएन । संविधानले यसको व्यापक अर्थमा व्याख्या गर्दै ‘यो संविधान जारी भएका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था भयो । कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि ऐनअनुसार प्रदेश र स...
विचार/ अन्तर्वार्ता
-
-
सामन्तकालीन ‘छत्तिसी–बत्तिसी’ करको पुनरागमन
जुम्लामा भूमिसुधार लागू भई मालपोत ५ रुपैयाँबाट २५ रुपैयाँ पुग्दा पीडित जुम्लाबासीले गीतमार्फत यसरी पीडा व्यक्त गरेका थिए– अहिल्यै मर्याे शंकर पाध्या अहिल्यै जुम्ला जाँच पाँचको पच्चीस भयो जुम्ला बसाइ काँ छ । पछिल्लोपटक स्थानीय तहहरूले ५० रुपैयाँ तिरे पुग्ने ठाउँमा २ हजार रुपैयाँ कर तोकेपछि विगतका जुम...
-
‘ स्थानीय कर र संघीयताबीच सम्बन्ध छैन, सत्तारुढ नेता नै संघीयताविरोधी हुन्’
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई नेपाली संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा संघीयता चाहिन्छ भनेर सुरुदेखि नै लबिङ गर्नेमध्येका एक हुन् खनाल । उनी अहिले पनि संघीयताप्रति त्यति नै प्रतिवद्ध छन्, जति पहिले थिए । स्थानीय तहले लिन थालेको नयाँ-नयाँ करको मुद्दालाई लिएर अहिले संघीयता नै ...
-
महिलालाई सजाय बढी भयो, बैवाहिक बलात्कार उक्साहटमा आयो
जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आज भदौ १ गते देखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ । नयाँ ऐनमा चर्को सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । यही बहसका क्रममा हामीले एक जना मुलुकी ऐनका मस्यौदाकारलाई प्रश्न सोध्दा उनले समेत नयाँ ऐनका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाए । मुलुकी ऐनका कतिपय ...