भोजपुर । प्रदेश १ का संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विकास निर्माणमा शेरधनले जस पाउने भो भनेर विरोधीहरू आत्तिएको टिप्पणी गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र भोजपुरमा मुख्यमन्त्रीकालमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै राईले पहुँच र हैसियत भएको व्यक्तिलाई जिताएर पठाउँदा हुने परिवर्तनको उदाहरण आफूले देखाएको बताए । उनी नेकपा एमालेबाट भोजपुरमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हुन् ।
हतुवागढी गाउँपालिकाको घोडेटारमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै पूर्व मुख्य तथा सञ्चारमन्त्री राईले भने, ‘महत्वपूर्ण आयोजनाहरू लगायतमा करिब पाँच अर्ब बजेट राखेर आफ्नो बाचा पूरा गर्ने प्रयास मैले गरेको छु । यसलाई जिल्लाबासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पक्कै पनि सकारात्मक रूपमा र ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनुभएको ठानेको छु । मुख्यमन्त्री भएर शेरधन राईले के गर्यो ? भनी हात धोएर मेरो आलोचना मात्र गर्नेहरू पनि छन् । उनीहरू मलाई झन् बलियो बनाएर जिल्लाको विकास गर्नेतर्फ होइन, जहिल्यै पनि मेरा बारेमा भ्रम फैल्याउने र मलाई कमजोर बनाएर भोजपुरमा बसिसकेको विकासको जगलाई पूरा हुन नदिन सक्रिय छन् ।’
प्रदेश संरचनाको नौलो अनुभवमा गुन्द्री र पिरामा बसेर आफूहरूले काम थालेको भन्दै राईले ६२ वटाभन्दा बढी ऐन-कानून बनाएको, प्रदेशलाई हिँड्न सक्ने र प्रशासनिक संरचनाहरू तयार पारेको उल्लेख गरे ।
तीन वर्ष छ महिना सात दिन मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रदेशको विकास र समृद्धिको मूल दृष्टिकोण तयार गरेँ । मैले जिल्लाबासीहरूको बीचमा बाचा गरे अनुसार सबै कामहरू साढे तीन वर्षमा गर्न सम्भव भएन । तर, करिब पाँच अर्ब बजेट राखेर आफ्नो बाचा पूरा गर्ने प्रयास गरेको छु ‘, उनले भने ।
राईले सडक, सडकपुल, सभाभवन, लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइका, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, खेलकुद मैदान, रंगशाला, पर्यटकीय पूर्वाधारहरू, मुन्धम ट्रेललगायतका ४२४ आयोजनामा ४ अर्ब ९२ करोड ९२ लाख ३४ हजार ८ सय ६८ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
१४ जिल्लाको मुख्यमन्त्री भएपनि डाडुपन्यूँ हातमा भएको बेला ओल्टोकोल्टो पारेर भोजपुरका लागि खन्याएको उनले बताए ।
शेरधनले प्रदेश १ को नामाकरण गर्न नसक्नुमा भने आफ्नो भागमा पर्ने दोष भोग्न आफू तयार रहेको पुन: दोहोर्याएका छन् ।
‘प्रदेशको नाम राख्न नसकेको वा मेरो कारणले प्रदेशले नाम नपाएको भन्ने कदापि होइन । हामीले राजधानी टुंग्यायौं, तर नाम टुंग्याउन पार्टीहरू तयार भएनन् । प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा भएको र दुइतिहाई माननीय सदस्यहरूको मतबाट टुंग्याउनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेकोले मैले सरकार प्रमुखको हैसियतमा छलफल, परामर्श र सहजीकरण गर्ने काम गर्दागर्दै म सरकारबाट हट्नुपयो’, उनले भने’ ‘मभन्दा पछिका दुई मुख्यमन्त्रीले पनि प्रदेशको नाम राख्न सकेनन् । उहाँहरू भएको बेला प्रदेशले नाम पाएको भए मलाई लगाइएको आरोप बिकाउ हुन सक्थ्यो। त्यसैले प्रदेशले नाम नपाउनुको दोष मेरो थाप्लोमा मात्र लगाउनु उचित हुनै सक्दैन ।’
२०७४ फागुन २ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले २०७८ भदौ १० गते एमालेकै नेता भीमप्रसाद आचार्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए ।
