समृद्घ राष्ट्र हामी सबैको चाहाना हो । समृद्घ राष्ट्र बन्नको लागि पहिलो कुरा त्यहाँको विद्यालय स्तरदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्मको शिक्षामा राज्यले आफ्नो उपस्थिति कुन हिसाबमा कति लगानी गरेको छ र त्यसबाट राज्यले पाउने प्रतिफल कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरामा पनि राज्यले विचार गर्न आवस्यक छ । राज्यले शिक्ष क्षेत्रमा जस्तो लगानी गरेको छ, प्रतिफल पनि त्यस्तै प्राप्त गर्ने हो ।
शिक्षामा पर्याप्त लगानीगर्दा राज्यलाई मात्र फाइदा होइन, त्यस राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पन्नवर्गदेखि निम्नवर्गको सर्वसाधारणसम्म यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक असर देखा पर्न थाल्छ । कमजोर र अव्यवहारिक शिक्षानीति र फितलो राज्यको उपस्थितिले त्यस राज्यको शिक्षा क्षेत्र मात्र तहसनहस हुदैँन, सम्पुर्ण राज्यको प्रणालीहरु पनि ध्वस्त हुन पुग्छन् ।
समस्या के त ?
नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट जति पनि सेवा, सुविधा लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु छन, तिनिहरु बिचमा गरिएको विभेद दुःख लाग्दो छ । राज्य हामी सबैको अभिभावक हो, अभिभावकबाट सधैँ हामीले सकारात्मक र विभेदरहित व्यवहारको अपेक्षा गर्छौँ । शिक्षामा राज्यले गरेको लगानी आँखामा छारो हाल्ने कामबाहेक खास केही देखिएन र देखियोस पनि कसरी, राज्यले नै शिक्षकहरुमाथी विभेदपुर्ण व्यवहार देखाउँदै आफ्नो क्रुरता स्पष्ट देखाइरहेको छ ।
समयानुकुल विश्व परिवेश सुहाउँदो शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्न नसक्नु, शिक्षा क्षेत्रलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन नसक्नु, यस क्षेत्रलाई राजनितिको भर्तिकेन्द्र बनाउनु, शिक्षक सेवा आयोगलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइनु, व्यवहारिक शिक्षा लागु गर्न नसक्नु, समयसापेक्ष शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्थानहुनु, राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्राउन नसक्नु, विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न नसक्नु, गुणस्तरीय र समयानुकुल पाठ्यपुस्तकको विकास गर्न नसक्न, अनुगमनलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यन्वयन गर्न नसक्नु र राज्यबाट शिक्षकलाई तल्लो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरिनु आदि ।
अब के गर्ने त राज्यले ?
अब शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो अब्बल उपस्थिति देखाउनुपर्छ, कमजोर शिक्षा प्रणालीले कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ होला हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ । अब राज्यले उत्पादन भइरहेको पहिलो स्तरको जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराउन चुक्नु हुन्न । शिक्षण पेशामा पर्याप्त सेवा सुविधा, प्रविधियुक्त इन्टरनेटसहितको भौतिक कक्षाकोठा तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मात्र होइन विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटसहित व्यवहारीक शिक्षामा जोड, शिक्षकलाई प्रविधियुक्त बनाउनपर्याप्त तालिको व्यवस्था, प्रभावकारी अनुगमन, शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने, शिक्षक सेवाआयोगलाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने आदि ।
शिक्षकलाई मर्यादा क्रममा राज्यको पहिलो स्तरको कर्मचारीको रुपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुज्दाबुज्दै पनि यस वर्षको बजेट बक्तब्यबाट शिक्षण पेशा आकर्षित छैन भन्ने कुरा राज्यबाट गरिएको विभेुदपुर्ण बजेटबाट स्पष्ट भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउँदै गरेको बजेट र शिक्षकलाई राज्यबाट गरिएको अशोभनिय विभेदकारी व्यवहारले राज्यले प्राप्त गर्ने र उत्पादन भइरहेको जनशक्ति, कमजोर जनशक्तिले राज्यको हरेक प्रणलीलाई कमजोर बनाइरहन्छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी नै कमजोर बनाउँदै लाने हो भने सुखि नेपाली समृद्घ राष्ट्रको कुनै कल्पना गर्न सकिदैन ।
उत्पादित जनशक्तिहरु वैज्ञानिक, डाक्टर, पाइलोट, इन्जिनियर, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, राजनितिज्ञ, कलाकार आदि अनि सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु शिक्षा प्राप्तिबाट नै आ–आफ्नो क्षेत्रको विशेषज्ञता हाँसिल गरेर सबै आ–आफ्नो पेशामा आवद्घ हुन्छन् । यस्तो महत्वपुर्ण जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो जो जसले जग निर्माण गर्ने गर्छ, त्यहीँ जग निर्माण गर्ने सम्मानित शिक्षा क्षेत्रमा विभेदकारी व्यवहार होइन, सम्मानित मर्यादा क्रममा राखी अब्बल जनशक्तिलाई विद्यालयको तल्लो स्तरदेखि विश्वविद्यालयको माथिल्लो तहसम्म आकर्षित गराउनका लागि राज्यको सकारात्कमक उपस्थितिको आवश्यक छ ।
शिक्षकलाई मर्यादित क्रममा राखी राज्यबाट दिइने सेवा सुविधामा कुनै कञ्जुस्याई नगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट विद्यालयतहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म अब्बल जनशक्तिलाई अन्य पेशामा भन्दा आकर्षण गराउन सक्दा विस्तारै शिक्षा क्षेत्रको खस्कदो स्थितिलाई सुधार गर्न सकिन्छ । यसमा राज्यबाट प्रभावकारी कदमचाली अहिलेको खस्कदो शिक्षा क्षेत्रलाई पुर्नउत्थान गर्न सक्ने कुरामाकुनै दुई मत छैन ।
लेखकः श्री जनसेवा आधारभुत विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ ।
