सरकारले रोयल्टी नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको नवीकरण रोकेको छ । पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरुको नवीकरण रोक्का गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने सबै रोयल्टीको नवीकरण बन्द गरेर क्यासिनो सञ्चालनबारेको नयाँ व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आवश्यक स्थानमा नयाँ लाइसेन्स पनि दिन्छौं । तर, पुरानाले पनि व्यवसाय चलाइराख्न आफ्नो तिर्न बाँकी राजश्व बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
हाल थुप्रै बढी क्यासिनो राज्यलाई रोयल्टी नबुझाई अदालती आदेशका भरमा सञ्चालनमा छन् । २०७० साल भन्दाअघि क्यासिनोहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्थे । ०७० सालमा बनेको क्यासिनो नियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो । उक्त विनियमावलीले इजाजत लिँदा ठूलाले दुई करोड र मिनी क्यासिनोले एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
आर्थिक विधेयक ०७५/७६ ले क्यासिनोले वाषिर्क चार करोड र मिनीले एक करोड तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीहरुले कर तिर्न नसक्ने भन्दै अटेर गरेका छन् ।
सबै क्यासिनोले रकम नबुझाउने होइन । क्यासिनो कार्यविधि अनुसार सञ्चालनमा रहेका यस्ता केही क्यासिनो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पनि खुलेका छन् । राजश्व नतिर्ने क्यासिनो बन्द गराउने निर्णयविरुद्ध अदालत गएर अन्तरिम आदेशका भरमा सञ्चालित क्यासिनोले भने राजश्व तिर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।
