काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर थापा नियुक्त भएका छन् । थापा मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् ।
यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्ष नियुक्त थापा स्नातकोत्तर हुन् । थापा यसअघि बोर्डका सदस्य समेत थिए ।
यसभन्दा अगाडिका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सोचेजस्तो हिसाबले अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै गत २८ भदौमा राजीनामा दिएका थिए ।
अध्यक्ष लोहनीलाई १३ मंसिर २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । ‘आफ्नो कार्यकालमा बीमालाई सफल बढाउने सोच राखेको थिएँ । तर काम गर्ने सहज वातावरण पनि हुन सकेन’, डा. लोहनीले भने, ‘सरकारले बीमाको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन ।’
नेपालमा २५ चैत २०७२ मा कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
बीमामा आधारित भएर सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याएर नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ ।
प्रति पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।
बिमित नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै पुग्नुपर्ने, नभए बीमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त बनेको छ नै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।
बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाइने, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनुपर्ने, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुने, अस्पतालमा धेरैजसो औषधि नपाइँदा निजी फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्नु परेको बीमाकर्ताको गुनासो छ । दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन तोकिएका स्वास्थ्य संस्था निकै टाढा हुँदा पनि सर्वसाधारणले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचका लागि सञ्चालित कार्यक्रममै असुविधा र असहज भएपछि बीमा नवीकरण नगराउने प्रवृत्ति छ ।
प्रतिक्रिया