मानवलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादा सहितको जीवनको लागि आवश्यक सवै अधिकारहरु नै मानव अधिकार हो ।मानव जीवन स्वतन्त्रता,समानता,र मर्यादासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुन एवं पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका अधिकार नै मानव अधिकार हुन ।मानव अधिकार कसैले प्राप्त गर्ने वा कमाउने अधिकार नभई स्वतस् समानताका आधारमा उपयोग गर्न पाउने तथा कसैले हनन् गर्न नपाउने अधिकार हो ।

प्राचीनकालदेखि समाजमा हुने गरेका अन्याय, अत्याचार, दमन तथा उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनका लागि गरिएको विद्रोह, आन्दोलन तथा सामाजिक न्याय स्थापनार्थ गरिएका प्रयासहरुबाट मानव अधिकारको अवधारणाको विकास भएको हो। प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, आधारभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार जे जस्ता नामबाट आए पनि मानव अधिकारको ऐतिहासिक पक्षलाई केलाउने हो भने यसको शुरुवात प्राचीनकालदेखि नै धर्म र समाजको विकासक्रमसँगै शुरु भएको पाइन्छ।प्राचीनकालमा मानवीय मूल्य र मर्यादाका लागि धार्मिक नियमको आधारमा समाज सञ्चालन हुनु, धर्ममा नै मुल्य मान्यताको व्यवस्था गरी त्यो उल्लघंन हुनुलाई पाप मानिनु, युद्धबन्दीलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिनु, पापीलाई दण्डित गरिनु पर्ने तथा एक अर्काका दुतलाई मार्न नहुने जस्ता मान्यताहरु मानव अधिकारका बिषयवस्तु अन्तर्गत पर्दछन्।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पूर्वको अवस्थामा बेलायतमा राजा विरुद्धको विद्रोहपछि जनताले तयार गरेको म्याग्नाकार्टा १२१५, बेलायती संसदद्वारा पारित गरिएको अधिकारपत्र १६२८, बेलायती संसदबाट पारित गरी लागु गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, १६४० र १६४९, बेलायतमा भएको गौरवमय क्रान्तिपछि राजा र संसदबीच भएको सामाजिक सम्झौता बिल अफ राइट्स १६८९, अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा १७७६ all men are born and remain free, and have equal rightsउल्लेख गरिएको मानव अधिकारको फ्रान्सेली घोषणापत्र १७८९ जस्ता दस्तावेजलाई मानव अधिकारको विकासक्रममा कोशेढुंगाको रुपमा स्थापित दस्तावेजको रुपमा लिन सकिन्छ।

मानव अधिकारको विकासक्रममा योगदान पुर्‍याउने भियना सम्मेलन १८१४(१८१५, बर्लिन सम्मेलन १८१५, ब्रसेल्स सम्मेलन १८८०, हेग सम्मेलन १८९९ र १९०७, तत्कालिन सोभियत संघमा भएको बोल्सेभिक क्रान्ति १९१७, जेनेभा महासन्धी १९४९ तथा सन् १९२० को राष्ट्रसंघको स्थापनालाई पनि मानव अधिकारको विकासमा महत्वपूर्ण खुड्किला मानिन्छ।

सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको ३ बर्षपछि सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा कानूनी शासनद्वारा मानव अधिकार संरक्षण गर्नका लागि ३० वटा धारा रहेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भयो जुन मानव अधिकारको विकासक्रमको प्रमुख आधारस्तम्भ हो।

पछिल्ला दिनहरुमा मानव अधिकारको क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, श्रमिक, किसान, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, जनजाति लगायतका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न सन्धि सम्झौताहरु भएका छन् र सन्धिमा आधारित विभिन्न संयन्त्रहरु निर्माण भइरहेका छन् । यसबाट मानव अधिकारको क्षेत्र बिस्तार समेत द्रुत गतिमा भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा मानवअधिकारको विकासक्रम पनि प्राचीन र मध्यकालमा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुका बारेमा बनेका नियममा समाजका सामन्त तथा शासक वर्गले आफ्नो शासकीय अधिकार राखेका थिए भने जनता सिमित अधिकारमा खुम्चिएर बस्नु पर्ने बाध्यता थियो। नेपालमा पश्चिमी मानवअधिकारको प्रभाव १९ औं शताब्दीको अन्त्य तिर बढ्न थालेको पाईन्छ। वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन, वि.सं. २००४ मा जारी भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानून जुन नेपालको पहिलो संविधानको रुपमा चिनिन्छ । साथै प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् जारी भइ लागु भएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ लाई नेपालमा मानवअधिकारको विकासक्रमको महत्वपूर्ण दस्तावेज को रुपमा लिइन्छ।

वि.सं. २०२० सालको मुलुकी ऐन,वि.सं. २०१७ सालमा पञ्चायती शासनको स्थापना पश्चात् राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका लागि वि.सं. २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले भएको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, वि.सं. २०५२ सालदेखि १० बर्षसम्म भएको सशस्त्र संघर्ष तथा २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलनका आधारमा एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको पाईन्छ।

नेपालको वर्तमान संविधानले मानव अधिकारको संरक्षण तथा विकासलाई बलियो आधार प्रदान गरेको छ। यस संविधानमा रहेका केही बिषयवस्तुहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको भएता पनि महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, पिछिडिएका क्षेत्र वर्ग तथा समुदायको अधिकार स्थापनार्थ यो संविधान मुल आधारस्तम्भ रहेको कुरालाई स्वीकार्नै पर्दछ।

नेपालमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थालाई केलाउँदा संविधानतस् सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको, नागरिक सर्वोच्चताको कदर गरिएको, संविधान मार्फतसबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त, समावेशी र समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्यको परिकल्पना, संवैधानिक उपचार सहितका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाको मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ।संवैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहेको, मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई विश्व सामु मानव अधिकारको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको पाइन्छ। नेपालका योजना तथा बजेट कार्यक्रममा मानव अधिकारको बिषयलाई महत्व दिने गरिएको छ।

मानव अधिकार संरक्षण र प्रबर्द्धनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु जस्तैस् दलित अधिकार मञ्च, सामाजिक अधिकार र विकास मञ्च, National Alliance for Human Rights and Social Justice, सार्वजनिक अधिकार र कानूनी सहयोग केन्द्र, ACLU Nepal क्रियाशील रहेका छन्।

यद्यपी, मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनको फित्तलो कार्यान्वयन, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बलियो आधार तयार नगरिनु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकालाई सशक्त बनाउन नसक्नु, मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी क्षेत्रहरुले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताको परिपालना नहुनु, सामाजिक विभेद असमानता तथा सामाजिक विकृति विसंगति कायमै रहनु, समाजमा पिछिडिएका वर्गको सशक्तीकरणका लागि कार्य गर्न नसक्नु, नागरिक चेतनाको कमजोर अवस्था आदि जस्ता कारणले नेपालमा मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रबर्द्धनको अवस्था खस्कँदो रहेको समाचार दिनहुँ पढिँदै आइएको छ।

अन्त्यमा, नेपालमा मानव अधिकारको विकास एवं संरक्षणका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्था सबैले दायित्वबोध गर्नै पर्दछ, जसमा तीनवटै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार नै मानव अधिकार कर्ताको प्रमुख उल्लंघनकर्ताको रुपमा रहेको सन्दर्भमा संविधान प्रदक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने, मानव अधिकारका मापदण्ड विपरित कानून निर्माणमा रोक लगाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता ऋण, अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता स्थानीय आवश्यकता एवं प्राथमिकताका आधारमा गर्ने, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने, मानवअधिकारवादी संस्थाको भूमिकालाई कर्मचारीको जागिर जोगाउने भन्दा पनि मानव अधिकार जोगाउने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, गरीबी न्यूनीकरणमा लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा रहेका असमानताका खाडल पुर्दै जाने, विकासका हरेक क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्ने, मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै लैजाने, मानव अधिकारलाई पैठारीको रुपमा हैन आफ्नै मौलिकताको आधारमा व्याख्या गरी सूची तयार गर्ने र नेपालकै सन्दर्भमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

लेखक धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।