काठमाठौं । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा पासाङ शेर्पा अहिले नेकपाको केन्द्रीय तहमा छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शेर्पा पूर्व सभासदसमेत हुन् । पहिलो संविधानसभामा एमालेका तर्फबाट सभासद बनेका उनी दोस्रो संविधान चुनाव यता विभिन्न पार्टीहरुमा आवद्ध भए ।
अशोक राईको नेतृत्वमा एमालेबाट विद्रोह गरेको एक समूहले संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेको थियो । तर, एमालेकै नेता रहेका पासाङ शेर्पाले भने चैतन्य सुब्बाहरुसँग मिलेर पहिचानमा आधारित सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । यो पार्टीमा रहँदा पासाङले माओवादीसमेतको ३३ दलीय मोर्चामा सक्रिय भूमिका खेले । उनले पहिलो संविधानसभामा रहँदा ककस गठन गरेर संविधानमा जनजातिका अधिकारहरु लेखाउने प्रयास गरेका थिए ।
अन्ततः संविधानसभा विघटन भयो । ३३ दलीय मोर्चाको आन्दोलन पनि असफल भयो । त्यसपछि पासाङ शेर्पाको समूह डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टीमा विलय भयो । तर, केही समयपछि पासाङ नयाँ शक्ति पार्टीसमेत परित्याग गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे । अहिले एमाले-माओवादीको एकतापछि पासाङ नेकपाको नेता बन्न पुगेका छन् ।
सुरुमा एमालेमार्फत वाम राजनीतिमा लागेका पासाङले सामाजिक लोकतन्त्रका रुपमा पहिचानवादी पार्टी बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, जनजाति पार्टी खोल्ने निर्णय सही नभएको निश्कर्षमा उनी आइपुगेका छन् । र, उनी फेरि कम्युनिष्ट पार्टीकै झण्डामुनि गोलबन्द भएका छन् । आखिर किन त ?
अनलाइनखबरको प्रश्नमा शेर्पा भन्छन्- ‘देश चलाउने राजनीतिक शक्तिभित्रै बसेर लडेको भए हुने रहेछ । त्यहाँबाट ठ्याक्कै भागेर निस्केर बसेपछि ठूला पार्टीलाई मनपरी गर्न सजिलो भयो ।’
वर्तमान अवस्थामा सुषुप्त बनिरहेको जनजाति आन्दोलनको अवस्थाबारे अनलाइनखबरले पूर्वसभासद शेर्पासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ-
के अहिले जनजाति आन्दोलन ओरालो लागेको हो ?
ओरालो लागेको भन्दा पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि जनजातिको मात्रै होइन मधेस, दलितलगायतका अधिकारवादी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभामा जनजाति सभासदहरूले सशक्त आवाज उठाउन सकेनन् । संविधानमा जनजातिको अधिकार लेखिएन । अहिले राज्यका विभिन्न निकायमा जनजातिको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको छ । सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि घटेका छन् ।
पहिचानको आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो ?
मुख्य कारण जनजाति महासंघ र जातीय संस्थाका नेतृत्व तथा जनजाति सांसदहरू नै हुन् । अर्कोतिर जनजातिविरोधी शक्तिहरू अत्यन्तै जोडदारसँग एक ढिक्का भएर आए । निरन्तरको बन्द, हड्तालबाट आमजनता वाक्कदिक्क पनि थिए । जनताको मनोविज्ञान आन्दोलनविरोधी देखियो भने जुनसुकै आन्दोलनको परिणति यस्तै हुन्छ ।
पहिलो संविधानसभामा जनजाति ककस जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभियो । त्यतिबेला तपाईहरूले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्दा यस्तो अवस्था आएको होइन र ?
केही हदसम्म तपाईले भनेको कुरा सही हो । आदिवासी जनजातिले शुरुमा सम्झौता गर्न नखोजेकै हुन् । तर, यो पूरा सत्य होइन । संविधान बनाउने सवालमा अन्तिममा आएर सम्झौता गरेका थियौं । ककसका नेताहरुले बालुवाटारमा गएर बहुपहिचानमा सम्झौता गरेर फर्के । तर, संविधान बनेन । दोष हामीमाथि लगाइयो ।
संविधानसभा विघटन हुनुको कारण दलीय टकराव पनि थियो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बहुपहिचानमै आधारित रहेर संविधान बन्दा पनि जनजातिलाई फाइदा पुग्छ भनेर संविधानसभा भंग गरिएको हो । जनजातिलाई अधिकतम लाभ हुन्छ भन्ने लागेर त्यस्तो खेल खेलिएको हो । गैरजनजाति नेताहरुले त्यतिबेला मलाई भनेका पनि थिए- जनजातिलाई यत्रो अधिकार दिएर संविधान बनाउनु भन्दा भंग भए होस्, पछि जे होला होला ।
अहिले कतिपय जनजाति बौद्धिकहरूले जनजातिको छुट्टै पार्टी चाहिन्छ भनिरहेका छन् नि ? तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
जनजातिले छुट्टै पार्टी खोल्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण एकदमै कमजोर छ । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि जनजातिहरु आफ्नै पार्टी खोल्न लागे । यसले पनि आन्दोलनमा असर परेको हो । आन्दोलनलाई मात्रै होइन, जनजाति नेतृत्वलाई पनि यसले असर गर्यो । देश चलाउने राजनीतिक शक्तिभित्रै बसेर लडेको भए हुने रहेछ । त्यहाँबाट ठ्याक्कै भागेर निस्केर बसेपछि ठूला पार्टीलाई मनपरी गर्न सजिलो भयो ।
अर्को कुरा, अहिले जनजातिको पार्टी छैन भन्नु नै गलत हो । जनजाति पार्टी चाहिएको हो भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गानाईजेसन लगायत छँदैछन् ।
तपाई विगतमा किन एमाले छाडेर सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल पार्टी खोल्नतिर लाग्नुभयो ?
अहिले ज-जसले जनजातिको छुट्टै पार्टी चाहिन्छ भनिरहनुभएको छ नि, उहाँहरुको सल्लाहअनुसारै त्यो पार्टी खोलेका थियौं । अशोक राईजीहरूले पार्टी खोल्ने बेलामा चैतन्य सुब्बालगायत मिलेर हामीले आदिवासीवादमा आधारित नयाँ पार्टी खोलेका थियौं । तर, प्रयोग असफल भयो । असफल भएपछि असफल भयो भन्न सक्नुपर्छ ।
जनजाति पार्टी खोल्ने सोचाइ नै गलत थियो त ?
गलत नै त भनी नहालौं, तर मेरो अनुभवमा त्यो विधि प्रभावकारी छैन । जसले जनजाति पार्टी चाहिन्छ भन्छन्, उनीहरूले नै जनजाति पार्टीलाई सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले यो फर्मूला उत्तेजना ल्याउन काम लाग्छ, व्यवहारमा काम लाग्दैन ।
संविधानमा जनजातिका अधिकारका विषय लेखिएन भन्नुभयो । लेखिनैपर्ने के-के लेखिएन ?
जनजातिलाई खाने भाग भन्दा पनि संविधानमा अस्तित्वको अधिकार चाहिएको हो । यहाँको माटो, भूमि, जंगलसँग उनीहरूको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । त्यसैले पहिचानसहितको संघीयता, राजनीतिक अग्राधिकार खोजेका थियौं, जुन संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेन ।
त्यस्तै, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता पनि भनेजस्तो गरी आएन । धर्मनिरपेक्षता गलत परिभाषासहित आयो । पहिचान माग्नेलाई दिइएन । तर, माग्दै नमागेका खसआर्यको भने संविधानले पहिचान स्थापित गर्ने काम गर्यो ।
संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने तपाईको आशय हो ?
पहिलो संविधानसभापछि जनजाति अधिकारका धेरै बुँदा पोखिए । त्यसबाट शिक्षा लिएर उत्तेजनामा नआइकन जति प्राप्त भएको छ, त्यसलाई बलियो रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धिका लागि निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ । संघर्ष भनेको क्षितिजको यात्रा हो ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको हरेक तहमा पुर्याउन कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार, प्रदेश नामाकरणमा उनीहरुको पहिचान जोड्नुपर्छ । आदिवासी जनजातिविरोधी विद्यमान ऐन कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्छ ।
